ਸਿਰਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਅਣੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਸਥਿਤ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫ਼ਰਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਵਾਰ ਫ਼ਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਵੀਹ ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ਿਰ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।