ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 34 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਵਗ ਤੁਰਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ਼ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ।
ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਸੋਮੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ , ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਲੱਗੇ ਦਹਿ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਨਾਜ `ਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਧਾਰਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ , ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰੁੱਖਿਆ , ਰਸਾਇਣਾਂ ਮੁਕਤ ਫਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ , ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ , ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ਤੇ ਗਰਾਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ `ਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ , ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਭ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 34 ਸੈਕਟਰ ਚ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ,ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਰਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਸ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਡੱਬੀ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪਹੰਚੇ ਇਕੱਠ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
Reader Interactions
Leave a comment
NOTE: Surrey News welcomes your opinions and comments. We do not allow personal attacks, offensive language or unsubstantiated allegations. We reserve the right to edit comments for length, style, legality and taste and reproduce them in print, electronic or otherwise. For further information, please contact the editor or publisher, or see our Terms and Conditions.
Comments